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बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के पैकेज को स्वीकृति
October 24, 2019 • अरुण भोपाळे

उज्जैन। यूनियन कैबिनेट द्वारा २३ अक्टूबर को बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल पैकेज को स्वीकृत किया गया है। संचार मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद द्वारा यह कहा गया है कि बीएसएनएल देश की रणनीतिक संपदा है। इसलिए इसे ना तो बंद किया जा सकता है, ना ही निजीकरण किया जा सकता है, ना ही किसी अन्य तीसरे पक्ष को दिया जा सकता है। देश में प्राकृतिक आपदा के समय केवल बीएसएनएल ही राष्ट्रहित में सेवा प्रदान करता है तथा देश की सेना का संचार नेटवर्क भी बीएसएनएल ही बनाता है और उसका संधारण करता है।
संचार मंत्री के इस वक्तव्य का बीएसएनएल की टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन व बी टी ई यू (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) ने स्वागत किया है। ज्ञातव्य है कि इस बाबत् मंत्री द्वारा केवल बीएमएस सम्बद्ध दो यूनियन व एसोसिएशन (टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन व भारतीय टेलीकॉम एम्प्लाइज यूनियन) को बुलाकर चर्चा की गई थी। उनके द्वारा फीडबैक लेकर ही इस योजना को मूर्त रूप दिया गया। हालाँकि इस पूरे रिवाइवल को लेकर एयूएबी नामक एक संगठन द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर हर संभव प्रयास इसको बेपटरी करने के लिए किए गए पर अंतत: जीत बीएमएस की हुई व कर्मचारी-अधिकारी हित की हुई। इस बावत अभी हाल ही में अमित शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय बी एम एम मुख्यालय में जाकर बी एम एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश उपाध्याय से मिला था और चर्चा कर संभावित रिवाइवल के संबंध में हरी झंडी दी गई थी। इसी तारतम्य में अभी पिछले माह ही, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया से एक प्रतिनिधिमंडल कुलदीप आर्य, परिमण्डल सचिव टीओए व विजेंद्र चौहान, परिमण्डल सचिव, बीटीईयू म.प्र. मिला था और सांसद द्वारा भी इसमें प्रयास किये गए व मंत्री से इस बाबत् चर्चा कर त्वरित स्वीकृति का आश्वाशन दिया गया था।
केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल को शीघ्र ही 4 जी स्पेक्ट्रम देने का निर्णय भी लिया है। यूनियन केबिनेट ने यह भी स्वीकृत किया है कि बीएसएनएल की संपत्तियों को बेचकर अगले 4 साल में 38000 करोड रुपए एकत्रित किए जाएंगे। बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना भी लागू की जा रही है, जिसमें म.प्र. के कुल 4437 में से 737 अधिकारी व 3700 कर्मचारी इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। योजना के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को तकरीबन औसतन कुल 50 लाख रुपए मिल सकेंगे व उज्जैन के 267 में से 221 अधिकारी व कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इस रिवाइवल पैकेज के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन, बृजेश उपाध्याय राष्ट्रीय महासचिव बीएमएस, अनिल कुमार तिवारी राष्ट्रीय महासचिव टीओए, आर.सी. पांडेय राष्ट्रीय महासचिव, बीटीईयू का आभार माना है।